Gramin Dak Sevaks
देश के 2.56 लाख पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने शुक्रवार को एक वित्तीय अपग्रेडेशन स्कीम का शुभारंभ किया है। यह स्कीम शुरू हो रही है ताकि पोस्ट ऑफिस के ढाई लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा स्थितियों को सुधारा जा सके। इस परियोजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर 12, 24, और 36 साल के बाद 4320, 5520, और 7200 रुपये के तीन वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इस बड़े निर्णय को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इससे सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे उनकी सेवा स्थितियों को सुधारा जा सके। इस नई स्कीम के माध्यम से, उन्हें सर्विस कंडीशन को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ मिलेगा।
Gramin Dak Sevaks
श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ने डाक विभाग के कर्मचारियों, जिनमें 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं, के लिए सेवा शर्तों में सुधार और सेवा ठहरने के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, उन्हें 118 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इस नई पहल के माध्यम से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, ग्रामीण डाक सेवकों की पुरानी मांगों को पूरा किया जा रहा है। इसके माध्यम से, जीडीएस ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की रीड के रूप में कार्य करेंगे।
ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन
यह फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ग्रामीण डाक सेवकों को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के साथ होगा, जिससे उन्हें कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि कल्याणकारी उपाय की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2024 को लेकर कदम उठाया है।
2.56 लाख से अधिक जीडीएस को होगा फायदा
अश्विनी वैष्णव जी ने आगे कहा कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली की रीढ़ है। 2.56 लाख से अधिक ग्राम डाक सेवक हमारे देश के सुदूरवर्ती हिस्सों तक वित्तीय सेवाएं, पार्सल डिलीवरी और दूसरी जीटूसी सेवाओं को प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस योजना में 2.56 लाख से अधिक जीडीएस को लाभ पहुंचाने और उसकी सेवाएं की स्थिरता को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
शुरू की गईं ये नई सर्विसेज
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाक नेटवर्क को सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बदलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इस डिस्ट्रिक्ट कोड को लागू करने के लिए सरकार ने देश के सभी डाकघर को डिजिटल कर दिया है। पासपोर्ट सर्विसेज, आधार सर्विसेज, और डाक निर्यात केंद्र जैसी नई सेवाओं को शुरू किया गया है।
हर साल दी जाएगी सहायता राशि
इस योजना के तहत 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा प्रदान करने के लिए डाक सेवकों को क्रमशः 4,320 रुपये, 5,520 रुपये और 7,200 रुपये की सहायता राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। यह राशि संबंधित निरंत भत्ता (टीआरसीए) के रूप में दिए जाने वाले पारिश्रमिक से अलग है।
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